Supreme Court of India: सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई कब हुई थी, क्या है इसका इतिहास? जानिए अनुच्छेद के मायने

नई दिल्ली (Supreme Court of India History). भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली है. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में संविधान और सुप्रीम कोर्ट का काफी महत्व है. सरकारी नौकरी के लिए होने वाली यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, रेलवे रिक्रूटमेंट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े काफी सवाल पूछे जाते हैं. अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए इन दो टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं.

1- सुप्रीम कोर्ट कब बना था?
भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था.

2- सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कहां हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था. 1937 से 1950 तक, 12 वर्षों के लिए, भारत संघ न्यायालय वहीं कार्यरत था.

3- भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
माननीय न्यायमूर्ति हरिलाल जे. कानिया.

4- सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई कब हुई थी?
सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई 28 जनवरी 1950 को हुई थी. उसमें तत्कालीन CJI हरिलाल कानिया, जस्टिस फ़ज़ल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस बिजॉन मुखर्जी और जस्टिस एसआर दास शामिल थे.

5- सुप्रीम कोर्ट में पहला केस कौन सा था?
शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951

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सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद
1- अनुच्छेद 124 – उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

2- अनुच्छेद 125 – जजों का वेतन आदि

3- अनुच्छेद 126 – कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

4- अनुच्छेद 127 – तदर्थ न्यायाधीशों (ad hoc judges) की नियुक्ति

5- अनुच्छेद 128 – सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

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6- अनुच्छेद 129 – सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो

7- अनुच्छेद 130 – सुप्रीम कोर्ट की सीट (सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर बैठेगा, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की मंजूरी से, समय-समय पर नियुक्त कर सकते हैं)

8- अनुच्छेद 131 – सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

9- अनुच्छेद 131 ए – केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र

10- अनुच्छेद 132 – कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

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11- अनुच्छेद 133 – सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

12- अनुच्छेद 134 – आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

13- अनुच्छेद 134 ए – सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र

14- अनुच्छेद 135 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां

15- अनुच्छेद 136 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश

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16- अनुच्छेद 137 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा

17- अनुच्छेद 138 – सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि

18- अनुच्छेद 139 – कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन (कुछ चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति)

19- अनुच्छेद 139 ए – कुछ मामलों का स्थानांतरण

20- अनुच्छेद 140 – सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां

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21- अनुच्छेद 141 – सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है

22- अनुच्छेद 142 –सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना

23- अनुच्छेद 143 – सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

24- अनुच्छेद 144 – सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी (सिविल और न्यायिक अधिकारियों का सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना)

25- अनुच्छेद 144 ए – कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (अब निरस्त किया जा चुका है)

26- अनुच्छेद 145 – अदालत के नियम, आदि

27- अनुच्छेद 146 –सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का खर्च

28- अनुच्छेद 147 – व्याख्या

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