बांग्लादेश में लोगों के विरोध के बाद शेख हसीना को देश से भागना पड़ा.मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस वक्त बांग्लादेश में हैCJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बांग्लादेश के हालातों पर खुलकर अपनी बात कही.
नई दिल्ली. पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते 10 दिनों में जो कुछ हुआ है उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है. वहां हिन्दुओं पर हमले हुए. आलम यह था कि वो अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमाओं की तरफ भागे. अब इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का बयान भी सामने आया है. आजादी के महत्व पर जोर देते हुए गुरुवार को सीजेआई ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई हाल की घटनाएं इन अधिकारों के मूल्य की याद दिलाती हैं. सुप्रीम कोर्ट परिसर में तिरंगा फहराने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस हमें देश के लोगों के एक-दूसरे के प्रति और राष्ट्र के प्रति संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने के कर्तव्यों की याद दिलाता है.’’
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा, ‘‘आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वह स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है. स्वतंत्रता को हल्के में लेना बहुत आसान है, लेकिन अतीत की घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हमें याद रहे कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं.’’ चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं के बीच आई है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वकीलों ने अपना कानूनी पेशा छोड़ दिया और राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर दिया.
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कानून मंत्री ने भी समारोह में हिस्सा लिया…
चीफ जस्टिस ने पत्रकारों से कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आप सभी को, हमारे पत्रकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आपके माध्यम से मैं पूरे देश को, विशेषकर कानून से जुड़े लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. यह हमें एक-दूसरे के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाने का दिन है.’’ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी ध्वजारोहण के समय उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है. ‘‘चीफ जस्टिस ने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान सबसे ऊपर है. अगर इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा आत्मसात कर लिया जाए तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा.’’
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FIRST PUBLISHED : August 15, 2024, 19:19 IST