क्यों गूंजा 'सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद' का नारा, क्या डॉक्टर वापस लेंगे आंदोलन?


नई दिल्ली. कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ ‘सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद’ के नारे लगाए जा रहे थे और ये हो रहा था दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में. ‘फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ (फोरडा) ने भी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि इससे डॉक्टर समुदाय के हितों की रक्षा होगी.

फोरडा ने एक बयान में कहा, “हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की विस्तृत सुनवाई का स्वागत करते हैं और हमारे समुदाय के व्यापक हित में उनके हस्तक्षेप पर भरोसा करते हैं. हम कोई भी फैसला करने से पहले अपने सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श करेंगे.”

इस बीच, गोवा में प्रदर्शन कर रहे जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद पांच दिन से चल रहा अपना आंदोलन मंगलवार को वापस ले लिया. ‘एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जीएआरडी)’ ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे से उसकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद अपना प्रदर्शन वापस ले लिया.

सुप्रीम कोर्ट ने, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद, डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के वास्ते मंगलवार को 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित किया.

यह टास्क फोर्स तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा. फोरडा के एक सदस्य ने पीटीआई से कहा कि संघ हड़ताल पर कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पक्षकारों के साथ एक बैठक करेगा.

एक अन्य चिकित्सक संघ ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (एफएआईएमए) ने कहा कि वह भी जल्द ही एक बैठक करेगा. एफएआईएमए ने कहा, “हम जल्द ही जानकारी देंगे. प्रत्येक राज्य के आरडीए की राय पर विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा और यह बहुमत के फैसले पर आधारित होगा.”

कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना के बाद मंगलवार को डॉक्टरों की हड़ताल का नौवां दिन है. वे अस्पतालों में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर इस मामले की सीबीआई द्वारा तुरंत और निष्पक्ष जांच तथा केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

Tags: Aiims delhi, Supreme Court



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