नई दिल्ली. गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह कुत्तों के आतंक की खबरें लगातार आती रहती हैं. अब यह मामला संसद तक पहुंचा गया है. एनसीआर के गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने यह मामला जोरदार तरीके से उठाया. डब्ल्यूएचओ के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं. विश्व में कुत्ता काटने से होने वाली कुल मौतों में से भारत का आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे. इस आधार पर आप भी कहेंगे, इनका स्थाई समाधान होना चाहिए.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के कारण विश्व में सालाना 59,000 लोगों के मौत होने का अनुमान है और इसमें भारत में सालाना 20,565 मौतें होती हैं. यानी एक तिहाई से अधिक 35 फीसदी मौतें केवल अपने देश में हो रही हैं.
कुत्तों के काटने के मामले बढ़े
आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन सालों की तुलना में कुत्ता काटने की संख्या लगातार बढ़ रही है. जहां साल 2021 में 17 लाख से अधिक और 2022 में 21 लाख से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा था, वहीं 2023 में साढ़े 30 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है. करीब एक तिहाई मामले बढ़े हैं. इस तरह पिछले तीन सालों कुत्तों का आतंक बढ़ा है.
संसद में कमेटी बनाने की गुहार
गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने कुत्तों का मामला संसद में उठाया. उन्होंने कहा कि मेरे शहर के बच्चे खेल नहीं सकते हैं और लोग घूम नहीं सकते हैं. पहले भी संसद के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे मामलों पर पुनर्विचार हुआ है. ऐसे नियम बनाए गए है कि कुत्ते की नसबंदी की गई है तो उसे फिर से वहीं छोड़ना होता है. उन्होंने कहा कि इन नियमों में पशु प्रेमी और मानव की स्वतंत्रता के बीच में कोई न कोई असंतुलन है. सरकार हो और कोई भी कोर्ट हो मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. आपसे निवेदन है कि इस विषय पर एक कमेटी बना दें.
गाजियाबाद में 35 हजार लोगों को काटा
उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में संसद में बताया गया है कि देशभर में साढ़े 30 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है. गाजियाबाद में एक साल में 35 हजार लोग कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं. छोटे-छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं. इस वजह से शहर में आतंक का वातावरण बना हुआ है.
पिछले साल 46.5 लाख एंटी-रेबीज शॉट्स लगे
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान कुत्ते के काटने के मामलों के लिए एंटी-रेबीज शॉट्स की संख्या 46.5 लाख थी. स्वास्थ्य मंत्रालय देश में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रहा है.
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FIRST PUBLISHED : August 7, 2024, 12:47 IST