SC-ST Reservation: एसी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच राजनीतिक दलों में एससी-एसटी आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ लगी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की आजादी के वक्त ही एससी-एसटी आरक्षण (SC-ST Reservation) लागू करने का श्रेय महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया है. इससे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती नाराज हो गई हैं. उन्होंने कहा कि खड़गे के बयान में रत्ती भर सच्चाई नहीं है.
मायावती (Mayawati on SC-ST Reservation) ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि शनिवार को बसपा की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की जानकारी मिली, जिसमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को नहीं, बल्कि नेहरू (जवाहर लाल नेहरू) और गांधी (महात्मा गांधी) को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है.
बाबा साहेब को जाता है श्रेय
लखनऊ में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में मायावती ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार और बाकी (राजनीतिक) दलों को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. मायावती ने ‘एक्स’ पर लिखा, ”वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को ही जाता है, जिन्हें किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा, जिन्हें चुनाव में हराने का काम किया और जिन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने को भी विवश किया.”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, ”कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में एससी और एसटी वर्गों के उप-वर्गीकरण के संबंध में अपने रुख का खुलासा करने से पहले उनकी पार्टी एनजीओ व वकीलों आदि से विचार-विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उप-वर्गीकरण के पक्ष में है.”
क्रीमी लेयर पर कांग्रेस गोलमाल
मायावती ने कांग्रेस पर ‘क्रीमी लेयर’ के बारे में गोलमोल बातें करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 99 सांसद होने के बावजूद सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीतीं. खड़गे ने एससी और एसटी के अंदर उप-वर्गीकरण और ‘क्रीमी लेयर’ संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति विरोध जताते हुए शनिवार को कहा था कि सरकार को निर्णय आते ही इसे संसद के माध्यम से निरस्त करना चाहिए था.
खड़गे ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने एसी-एसटी वर्ग के लोगों के उप-वर्गीकरण के साथ ही ‘क्रीमी लेयर’ की भी बात की है. भारत में दलित समुदाय के लोगों को आरक्षण बाबासाहेब के ‘पूना पैक्ट’ के माध्यम से मिला था. बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने आरक्षण नीति को जारी रखा.
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FIRST PUBLISHED : August 11, 2024, 13:21 IST
